आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.
.
सांगली - आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या वेतनवाढी संदर्भात आजच मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय होऊन अशा महिलांना दरमहा 2 हजार रुपये मानधन वाढ व गटप्रवर्तक महिलांना तीन हजार रुपये मानधन वाढीचा निर्णय घेतलेला आहे या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. परंतु त्याचबरोबर आशा व गटप्रवर्तक महिला संघटना कृती समितीच्यावतीने ज्या मागण्या करण्यात आलेल्या होत्या त्या मागण्यामध्ये प्रमुख मागणी आहे की, आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे. परंतु आज देशांमध्ये बीजेपी सरकार आज शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आहे तेच काढून घेऊन त्यांना फक्त कंत्राटी कामगार म्हणून निवडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि या देशातील कामगारांनाच एक औद्योगिक वेठबिगार म्हणून राबवण्याचा प्रयत्न बीजेपी सरकार कडून सुरू आहे .बीजेपी सरकार मार्फत 44 कामगार कायदे रद्द करून 4 लेबर कोड करण्यात येणार आहेत .त्यामुळे कामगारांचे हक्क धोक्यात येणार आहे.यासाठीच तीन जुलै रोजी सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांच्या वतीने एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्यात येणार आहे .त्या लढ्यामध्ये मात्र आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी व इतर प्रमुख मागणीसाठी सहभागी व्हावे असे आवाहन करीत आहोत दरम्यान तीन जुलै चा संप हा बेमुदत करायचा की एक दिवसाचा करायचा याबद्दलचा निर्णय आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या कृती समितीमध्ये घेतला जाईल आणि त्याबद्दलची माहिती आपल्याला कळविण्यात येईल दरम्यान ताबडतोबीने याबद्दलची प्रतिक्रिया आम्ही देत आहोत महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक संघटना आयटक यांच्यावतीने जनरल सेक्रेटरी सुमन पुजारी व ऑल इंडिया अशा फेडरेशनचे उपाध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
