महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक संघटना कृती समिती यांच्यावतीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय




  • महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक संघटना कृती समिती यांच्यावतीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय 

  • आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.


 

सांगली - आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या वेतनवाढी संदर्भात आजच मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय होऊन अशा महिलांना दरमहा 2 हजार रुपये मानधन वाढ व गटप्रवर्तक महिलांना तीन हजार रुपये मानधन वाढीचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाचे आम्ही कामगार संघटना स्वागत करीत आहोत. सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख आशा प्रतिनिधींची बैठक सागली निवारा भवन येते सायंकाळी चार वाजता घेण्यात आली त्यामध्ये संप मागे घेऊन पुढील लढाई ची तयारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक संघटना कृती समिती यांच्यावतीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.परंतु त्याचबरोबर आशा व गटप्रवर्तक महिला संघटना कृती समितीच्यावतीने ज्या मागण्या करण्यात आलेल्या होत्या त्या मागण्यामध्ये प्रमुख मागणी आहे की, अशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे.

     आज देशांमध्ये केंद्र सरकार आज  शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा ज्या कामगारांना आहे तेच काढून घेऊन त्यांना फक्त  कंत्राटी कामगार कीवा हंगामी म्हणून निवडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे .आणि या देशातील कामगारांनाच एक औद्योगिक वेठबिगार म्हणून राबवण्याचा प्रयत्न बीजेपी सरकार कडून सुरू आहे .बीजेपी सरकार मार्फत 44 कामगार कायदे रद्द करून 4 लेबर कोड करण्यात येणार आहेत .त्यामुळे कामगारांचे हक्क  धोक्यात येणार आहेत.

     यासाठीच तीन जुलै रोजी सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांच्या वतीने एक दिवसाचा लाक्षणिक संप /निषेध करण्यात येणार आहे .त्या लढ्यामध्ये मात्र आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा  या मागणीसाठी सहभागी व्हावे असे आवाहन करीत आहोत .

दरम्यान राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत यावर्षीचा पीआयपी केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेला आहे त्यामध्ये खालील काही बाबी सुधारित जाहीर करण्यात आलेले आहेत .एक वर्षाला साड्यांच्या साठी जे सहाशे रुपये मिळत होते ते आता बाराशे रुपये मिळतील. सादील खर्च तीनशे रुपये ऐवजी 600 रुपये करण्यात आलेला आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजनेसाठी व सुरक्षा योजनेसाठी विमा 342 रुपये या योजनेतून भरण्यात येणार आहेत team based सामूहिक सर्वे कामासाठी 1000 रुपये देण्यात येणार आहेत तसेच 30 वर्षावरील लोकांची ची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक अर्जाला दहा रुपये देण्यात येणार आहेत. अर्थात आशा व गटप्रवर्तक यांची मागणी अशी आहे की सध्या कामावर आधारित असलेला मोबदला डबल मिळाला पाहिजे. इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणेच करुणा महामारी मध्ये काम करण्यासाठी दररोज तीनशे रुपये मिळाले पाहिजेत आशा व गटप्रवर्तक महिलांना या कोरॉना महामारीच्या काळामध्ये अत्यावश्यक सर्वस्वी संरक्षण सुविधा साधने मिळाले पाहिजेत. इत्यादी मागण्या अजून मंजूर व्हायच्या आहेत. 

म्हणूनच वरील मागण्या आणि   ज्यांचे इन्कम टॅक्स भरला जात नाही अशा सर्व कुटुंबांना देशांमध्ये महामारी संपेपर्यंत दरमहा साडेसात हजार रुपये मिळाले पाहिजेत इत्यादी मागण्यांसाठी तीन जुलै रोजी संपूर्ण देशांमध्ये कामगार संघटनांच्या वतीने निषेध दिन आहे

 तरी या निषेध दिनामध्ये सर्व आशा आणि जोरदार भागीदारी करावी आणि तीन जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता विश्रामबाग क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्याजवळ जवावे त्याठिकाणी मधून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येईल.बैठकीसाठी विद्या कांबळे ,उर्मिला पाटील, सुवर्णा पाटील, सुवर्णा सातपुते, उषा सावंत ,अर्चना कलगुडगी, संगीता हेरले, आशा जयगोंड इत्यादी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक संघटना आयटक. यांच्यावतीने जनरल सेक्रेटरी सुमन पुजारी व ऑल इंडिया अशा फेडरेशनचे उपाध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी पत्रकार बैठकीत हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे