राज्य सरकारने नोंदणीकृत वकिलांच्या क्लार्कला आर्थिक मदत द्यावी : माजी आमदार नितीन शिंदे .
सांगली - कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी सरकारने संचारबंदी लागू केल्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज बंद झाल्यामुळे वकिलांच्या समवेत काम करणाऱ्या नोंदणीकृत वकिलांची क्लार्क यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. न्यायालयाचे काम हे भविष्यात कधी चालू होईल हे माहीत नाही. म्हणून राज्यातील सरकारने असंघटित कामगारांना या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांच्या खात्यावर प्रतिमहिना रुपये 5000 त्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग केले आहे. त्याच धरतीवर या असंघटित नोंदणीकृत क्लार्कना शासनाने प्रतिमहिना 5000 रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी असे आवाहन माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी केले आहे. नोंदणीकृत वकिलांचे यांच्या शिष्टमंडळाने माजी आमदार नितीन शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी मंडळाचे श्री अशोक कांबळे, दत्तात्रय चव्हाण, चंद्रशेखर पेशकर, मनीष पेटकर, सरदार मुजावर, अर्जुन मठपती, सुर्यकांत चव्हाण, शरीफ मुजावर, बसवेश्वर शेटे आदी उपस्थित होते